सबसे पहले, हम पाते हैं कि कुल मिलाकर मतदाता, महिला उम्मीदवारों (लगभग 1.5%) और सार्वजनिक वस्तुओं की पेशकश करने वाले उम्मीदवारों (पर्याप्त 25% से अधिक) को पसंद करते हैं, और वे सामान्य जाति के उम्मीदवारों तथा सबसे आश्चर्यजनक रूप से मुसलमान उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए कम इच्छुक रहते हैं। इसके अलावा, मुस्लिम महिलाओं को मतदाता समर्थन में ‘दोहरे नुकसान’ का सामना करना पड़ता है, यह एक संकेतक है कि इसमें परस्पर-प्रभाव मौजूद हैं। मुस्लिम पुरुष उम्मीदवारों को गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों की तुलना में 11% नुकसान होता है, जबकि मुस्लिम महिलाओं को और 4% कम मतदाता समर्थन मिलता है।

हालांकि, परिणामों का विभाजन करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि महिला मतदाता महिला उम्मीदवारों और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने वाले सभी उम्मीदवारों को पसंद करती हैं – और विशेष रूप से महिला उम्मीदवार को, जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके विपरीत, पुरुषों को अपने चयन में कोई लिंग-वरीयता नहीं होती है, और वे ऐसे उम्मीदवारों को पसंद करते हैं जो सार्वजनिक वस्तुओं की पेशकश करते हैं। इन परिणामों से संकेत मिलता है कि महिला मतदाता वास्तव में पुरुषों की तुलना में जातीय और व्यक्तिगत सुरक्षा खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील महसूस करती हैं, और वे मानती ​​है कि महिला नेता अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में इन खतरों को अधिक प्रभावी ढंग से समझ सकती हैं और कार्य कर सकती हैं।

इन परिणामों के आलोक में, यह तर्कसंगत लगता है कि मतदाताओं के मुस्लिम और अनुसूचित जाति जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले समूह सार्वजनिक वस्तुओं के बजाय सुरक्षा के वादों को प्राथमिकता देंगे। हालाँकि, हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एससी और मुस्लिम मतदाता अपने ही जाति/धार्मिक पहचान के उम्मीदवारों को उसी प्रकार पसंद करते हैं, जिस प्रकार से महिलाएं महिला उम्मीदवारों को पसंद करती हैं। यह प्रभाव मुस्लिम मतदाताओं में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो मुस्लिम उम्मीदवारों को 30% का सीधा समर्थन देते हैं। जबकि एससी मतदाता सुरक्षा अपील करने वाले एससी उम्मीदवारों को अतिरिक्त बढ़ावा देते हैं, मुस्लिम मतदाताओं के सन्दर्भ में ऐसा नहीं है। फिर से, यह इंगित हो जाता है कि हाशिए के समूहों के सदस्य मतदाता अपने ही समूहों के सदस्यों को पद पर देखना चाहते हैं और इस प्रकार से, वे सामान्य तौर पर कम हाशिए वाले समुदायों के सदस्यों की तुलना में अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं।

हमारी अगली श्रेणी के परिणाम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हिंसा और भेदभाव का अनुभव भारत में मतदान के व्यवहार में कैसे मध्यस्थता करता है। सबसे पहले, हम पाते हैं कि कम हिंसा वाले जिलों में लोग महिला उम्मीदवारों को चुनना पसंद करते हैं, जबकि अधिक हिंसा वाले जिलों में रहने वालों का झुकाव पुरुषों के प्रति अधिक होता है (या, यूँ कहे कि, महिलाओं के लिए उनकी प्राथमिकता गायब हो जाती है)। यह रूढ़िबद्ध तर्क के साथ संगत है कि आमतौर पर सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से पुरुषों को अधिक प्रभावी माना जाता है। पुरुष उम्मीदवारों के प्रति उनके अधिक उन्मुखीकरण के अलावा, अधिक हिंसा वाले जिलों में मतदाता अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पसंद करते हैं, जबकि कम हिंसा वाले जिलों (जहां ओबीसी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है) में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जाति-आधारित हिंसा मतदाताओं को अधिक हाशिए के समूह के प्रतिनिधि को पसंद करने के लिए प्रेरित करती है, हालांकि इस बारे में निश्चित प्रमाण के लिए और अधिक शोध आवश्यक है।

इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि जाति-आधारित भेदभाव का व्यक्तिगत अनुभव लोगों द्वारा महिलाओं के लिए वोट करने की अधिक संभावना बनाता है (10% तक)। यह संभव है कि भेदभाव की रिपोर्ट करने वाले लोग सोचते हों कि महिला उम्मीदवार उनके लिए और अधिक करेंगी। बेशक, जैसा कि हमने अभी नोट किया है, अधिक हिंसा वाले जिलों में लोग महिलाओं को पसंद नहीं करते हैं, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि हिंसा और भेदभाव के अलग-अलग प्रभाव हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि भेदभाव अक्सर एक दैनिक घटना होती है, जबकि हिंसा दुर्लभ होती है लेकिन उसकी अधिक आशंका भी होती है। लैंगिक रूढ़िवादिता मतदाताओं को यह मानने के लिए बाध्य कर सकती है कि महिला उम्मीदवारों के दैनिक भेदभाव को दूर करने की अधिक संभावना होगी लेकिन हिंसा का मुकाबला करने में वे कम ‘कठोर’ होंगी।

साथ ही, हम पाते हैं कि अधिक हिंसा वाले जिलों में भी, एक महिला विधायक द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अनुभव के साथ जातिगत भेदभाव का जोखिम अभी भी मतदाताओं को महिला उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। यह परिणाम बताता है कि भेदभाव के जोखिम के रहते महिला उम्मीदवारों के समर्थन पर हिंसक जिलों के नकारात्मक प्रभाव संभावित रूप से अन्य कारकों से कम असरदार हो सकते हैं, जिसमें महिला नेतृत्व के लिए अधिक जोखिम शामिल है।

हमारे गुणात्मक साक्षात्कारों में से कुछ प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि कई अभी भी महिलाओं को पंचायत प्रधान, विधायक या सांसद के पद से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं में व्यावाहारिक अनुभव की कमी होती है। अधिकांश उत्तरदाता इस बात से भी सहमत हैं कि जो महिलाएं अपने घरों से गांव के मामलों में संलग्न होने के लिए कदम उठाती हैं, उन्हें अक्सर अनैतिक होने के रूप में कलंकित किया जाता है, यही वजह है कि मतदाता अक्सर घरेलू, पारंपरिक छवि प्रदर्शित करने वाली महिला उम्मीदवारों को पसंद करते हैं।

कुछ उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि यदि एक महिला उम्मीदवार को नामांकित या निर्वाचित किया जाता है, तो शासन तार्किक रूप से अधिक जटिल हो जाता है क्योंकि वह अपने परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर हो सकती है, और उसे घरेलू जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं।